Buenos Aires, Argentina Miles de personas han salido a las calles de Argentina en los últimos días para protestar contra las políticas económicas propuestas por el presidente Javier Milei.
El 20 de diciembre, Milei anunció una serie de reformas económicas en Argentina, lo que generó tensiones con miembros de la oposición y grupos que representan a los desempleados.
Se desplegó policía antidisturbios en los lugares de protesta en la capital, Buenos Aires, incluso frente al Congreso y la Plaza de Mayo, la plaza principal de la ciudad.
“Milei estafador” y “Financiamiento para la educación, no el FMI”, rezaban los carteles de los manifestantes en la capital, según El mundo.
En total, Milei ha anunciado más de 300 medidas para recortar la economía argentina, que algunos consideran inconstitucionales.
Milei -quien ha sido descrito como un anarcocapitalista- buscó reducir la participación y el control del gobierno sobre muchos aspectos de la economía argentina, incluso anunciando que crearía más empresas estatales, reduciría las protecciones a los trabajadores y eliminaría leyes que limitan la cantidad de gasto público. tierras agrícolas y fértiles que pueden ser propiedad de empresas extranjeras.
El denominado “Demanda y Orden Urgente” (DNU) incluyó:
- Abolir la “Ley de Alquiler”, permitiendo a los propietarios negociar contratos de arrendamiento con los inquilinos sin límites de tiempo ni controles de precios, y permitiéndoles negociar otras tarifas. (Argentina, especialmente Buenos Aires, vive una crisis de alquileres desde hace media década).
- Derogar la ley que prohíbe el ocultamiento de empresas del Gobierno.
- Revisión del “Proyecto de Ley Laboral” para aumentar el período de prueba de un empleado de tres a ocho meses, así como reducir la multa que deben pagar las empresas al despedir empleados.
- Derogar la “Ley de Tierras”, que establecía que sólo el 15% de las tierras agrícolas del país pueden ser extranjeras, lo que permite a empresas internacionales comprar tierras agrícolas y ricas en Argentina.
- Modificar el “Proyecto de Ley de Sociedades” para permitir que los clubes de fútbol con aficionados operen de forma privada.
- Abrir el mercado de Internet por satélite a la competencia extranjera. La internet satelital de Argentina actualmente es administrada por la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT.
“Estamos haciendo todo lo posible para reducir los problemas que heredamos”, dijo Milei en televisión el 20 de diciembre. “Preparamos un plan para calmarnos”.
El presidente también anunció que convocará sesiones extraordinarias del Congreso para proporcionar más dinero para avanzar en sus reformas económicas.
“El DNU debe pasar por el Congreso” el escribio periodista Matías Mowszet sobre X. “La única excepción a la buena regla es que: 1) Entra en vigor antes de ser aprobada por el Congreso y no después. 2) Mientras sólo una de las dos cámaras la apruebe, es válida. No No es necesario que ambos lo aprueben.”
Los estudiosos han comenzado a cuestionar si la ley de Miliei era legítima. Según el abogado Andrés Gil Domínguez, “Esta ley es un intento de ganar poder del gobierno y sacar al Congreso, en su conjunto, de la ley”.
Daniel Sabsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, dijo que la ley es inconstitucional y demencial. “Las condiciones especiales que exige la Constitución para otorgar el DNU no existen”, afirmó Sabsay. Tribu.
También lo confirmó el expresidente Alberto Fernández, quien fue duramente criticado por Milei en las elecciones de este año. “La República está en peligro por la estupidez mostrada por el Presidente al proponer medidas que van contra la Constitución y la voluntad de nuestro pueblo”, afirmó. el escribio en X.
Así lo dijo a Radio Mitre el principal artífice de la polémica ley de Milei, Federico Sturzenegger. proteger medida. “El presidente no envió esto al Congreso porque la idea es mostrar el panorama del cambio de gobiernos”, dijo. Sturzenegger dirigió el Banco Central de Argentina de 2015 a 2018.
El partido de Milei, La Libertad Avanza, sólo tiene 37 escaños de 257 en la Cámara y siete de 72 en el Senado. Debe trabajar con otras organizaciones para garantizar que su proyecto de ley sea aprobado en una de las dos cámaras del Congreso. Al abordar las protestas contra sus acciones, el 21 de diciembre Milei dijo a Radio Rivadavia: “Puede haber gente que esté sufriendo el síndrome de Estocolmo. Están enamorados del ejemplo de la pobreza, y miran el comunismo con deseo, amor y amor”.