El gobierno japonés ha dado su visto bueno a reformar las leyes fiscales que brindan condiciones favorables para las empresas propietarias de criptomonedas.
Un cambio importante también implica la eliminación del impuesto de evaluación del valor de mercado de fin de año para las entidades que poseen criptomonedas de terceros.
Japón reduce la factura de impuestos criptográficos para las empresas
Según un informe reciente, debido al cambio en el impuesto a las criptomonedas en Japón, habrá un cambio en el monto del valor del año al final de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
En el pasado, las ganancias o pérdidas relacionadas con las empresas de comercio de criptomonedas se basaban en la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable al final del año financiero.
Sin embargo, en Japón, el año fiscal va del 1 de abril al 31 de marzo.
Mientras tanto, la ley revisada elimina el uso de la evaluación del valor de mercado si posee criptomonedas de forma continua.
Actualmente, las corporaciones solo pagarán impuestos sobre las ganancias generadas por el comercio de criptomonedas. Esto está relacionado con el sistema fiscal utilizado para los inversores.
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Esto es para reducir los impuestos a las organizaciones que se dedican y operan criptomonedas.
La reforma fiscal refleja algunas de las solicitudes realizadas en la reforma fiscal de 2024 propuesta por la Asociación Japonesa de Empresas de Criptomonedas (JCBA).
Se espera que la reforma impulse el negocio interno.
Esto se produce en medio del reciente informe de BeInCrypto de que Eslovaquia ha reducido drásticamente sus impuestos a las criptomonedas del 19%-25% al 7%, lo que podría costarle millones al gobierno.
Esfuerzos para reducir impuestos en Japón
En la reforma fiscal del año anterior, sólo las criptomonedas emitidas por corporaciones estaban exentas del impuesto a la capitalización de mercado.
Sin embargo, había una demanda creciente de servicios similares a los prestados por otras empresas.
Además, el plan de reforma fiscal de 2024 incluye planes para reducir el impuesto sobre la renta y el impuesto de residencia en 40.000 yenes por persona a partir de junio de 2024.
El recorte presupuestario, que asciende a 3,8743 billones de yenes en los gobiernos nacionales y locales, es el tercero más grande desde el año fiscal 1989.
Está previsto que el proyecto de ley se presente en la sesión ordinaria de la Dieta Nacional en enero del próximo año. Requiere la aprobación tanto de la Cámara de Representantes como de la Cámara de Consejeros.
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