El 12 de diciembre de 2023, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el Partido Comunista Chino (PCC) (“Comité Selecto”) publicó un informe titulado “Reembolsar, prevenir, construir: una forma de ganar la competencia económica de Estados Unidos con el Partido Comunista Chino” ( “Informe”), que contiene aproximadamente 150 recomendaciones como parte de un proceso para restablecer la competitividad económica y tecnológica de Estados Unidos y la República Popular China (RPC). El informe es digno de mención porque fue publicado a espaldas del Comité Selecto e incluye un creciente apoyo al Congreso en el entorno político estadounidense para adoptar una postura estadounidense firme contra lo que el comité considera una competencia económica injusta y hostil de China.
En estas reglas resumimos los hallazgos y recomendaciones del Comité Selecto.
PRINCIPIOS DEL PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA
Si bien las recomendaciones del Informe serán de interés para varias industrias, pueden ser de particular beneficio para la economía, lo que puede marcar el siguiente paso en los cambios en curso en la política económica de Estados Unidos con respecto a la República Popular China. El Comité Selecto se ha centrado en restringir la inversión estadounidense en la República Popular China, lo que, según el Informe, “crea riesgos permanentes para la economía estadounidense” y “pone en riesgo a los inversores y mercados estadounidenses”. El informe no exige una prohibición total de las remesas desde fuera de la República Popular China, sino que recomienda posibles cambios de política, que incluyen:
- Implementación y ampliación de la Orden Ejecutiva de la Administración Biden1 sobre la inversión extranjera para “reducir los costos sociales” y cubrir áreas relacionadas con tecnologías emergentes, capacidades militares y abusos de los derechos humanos.
- La introducción de reglas para que las grandes empresas públicas revelen los principales riesgos relacionados con la República Popular China, incluidas “las consecuencias esperadas de cambios repentinos en el mercado”, en particular, “detalles relacionados con la conexión de los productos con el PCC, la cadena de suministro, las ganancias”. de la República Popular China, y la preparación de la empresa y la capacidad de soportar pérdidas repentinas del mercado.
- Promulgación de normas que exigen que las empresas de capital privado y los planes de jubilación de ERISA “revelen las actividades en curso de empresas que están dentro o controladas por adversarios externos”.
- La introducción de leyes antiinversión para que el gobierno federal invierta en empresas de la República Popular China que están sujetas a violaciones de derechos humanos en Estados Unidos y están prohibidas por la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur.
- La estricta aplicación de la Ley de Responsabilidad de las Empresas Extranjeras y la promulgación de la “Ley de Responsabilidad de las Empresas Chinas”, que requeriría que la Junta de Supervisión Contable de las Empresas Públicas de EE. UU. auditara anualmente a las empresas chinas y autorizara a la Comisión de Bolsa y Valores. eliminar empresas no afiliadas a la bolsa de EE. UU.
- Promulgación de leyes que permitan a los gobiernos estatales y locales disponer de sus activos en la República Popular China.
- La aplicación de las normas para los “ingresos y beneficios imponibles generados por inversiones en la República Popular China” a tipos impositivos ordinarios.
- La tensión de la Reserva Federal está poniendo a prueba a los bancos estadounidenses para resistir las pérdidas repentinas del mercado en RPC.
PRINCIPIOS ESENCIALES DE APOYO ESENCIALES ESENCIALES
El informe también busca esbozar una nueva dirección para la relación entre Estados Unidos y la República Popular China a través de algunas políticas importantes establecidas en el marco de tres pilares. Proporcionamos a continuación un resumen de los tres pilares del Informe y las conclusiones y recomendaciones del Comité Selecto.
Pilar I: Restaurar las relaciones económicas entre Estados Unidos y la República Popular China
El Comité Selecto concluyó que el sistema económico de la República Popular China no cumple con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), diciendo que la adhesión de la República Popular China a la OMC ha debilitado y socavado los beneficios esperados por Estados Unidos y muchos otros países. El Comité Selecto también concluyó que los riesgos económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos asociados con la inversión estadounidense en empresas de la República Popular China siguen sin estar claros y que la República Popular China utiliza una compleja red de políticas industriales para aumentar la dependencia de Estados Unidos del comercio de la República Popular China.
Para abordar esto, el Comité Selecto recomienda varias medidas al Congreso, que incluyen:
- Transfiera el PRC a la sección de precios recién creada.
- Renovar el mecanismo de Salvaguardia de China, bajo la Sección 421, que expiró en 2013, mediante la modificación de la Ley de Comercio de 1974.
- Garantizar que los acuerdos comerciales existentes de Estados Unidos con otros países, incluido el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, tengan reglas estrictas de primera parte.
- Ordenar al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) que presente una disputa integral en la OMC contra los subsidios de la República Popular China, el apoyo a las empresas estatales y las políticas y prácticas económicas no de mercado.
- Ordenar al USTR que publique una revisión completa del cumplimiento de la República Popular China con el acuerdo de la “Fase Uno” y las soluciones necesarias para abordar cualquier área de incumplimiento.
- Promulgar legislación, incluida la modificación de la Ley de Tarifas de 1930, la Ley COOL Online (HR 6299) y la Ley de Revelación de Negocios Riesgosos en China (HR4451).
- Ordenar a la Administración Biden que promulgue la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial para imponer subsidios a bienes o productos del país afectado y limitar el uso de sus aliados.
- Ordenar al Departamento de Comercio que imponga aranceles a los semiconductores originarios (es decir, importados) de la República Popular China.
- Modifica la Sección 337 de la Ley Arancelaria de 1930 para abordar mejor la amenaza de las prácticas comerciales desleales de la República Popular China.
Segundo Pilar: Frenar el flujo de capital y tecnología estadounidenses para promover la modernización militar y los derechos humanos de la República Popular China
El Comité Selecto concluyó que los inversores estadounidenses apoyan la seguridad de la República Popular China, las empresas de tecnología emergentes y los abusos contra los derechos humanos. El Comité Selecto también encontró que los controles de exportación de los Estados Unidos han tardado en adaptarse al rápido cambio tecnológico, que el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) necesita autoridades y herramientas adicionales para monitorear mejor las inversiones provenientes de la RPC, y que la RPC utiliza apertura a la investigación estadounidense.
Para abordar esto, el Comité Selecto recomienda varias medidas al Congreso, que incluyen:
- Promulgar regulaciones que prohíban la inversión en empresas de la República Popular China que estén incluidas en la lista de sanciones y banderas rojas del gobierno de Estados Unidos.
- Exigir al Departamento de Comercio que adopte controles “a nivel nacional” sobre ciertas tecnologías dirigidas a adversarios extranjeros.
- Ampliar la definición de “tecnología relevante” en la Ley de Modernización de la Revisión del Riesgo de Inversión Extranjera (FIRRMA) (PL 115-232).
- Ampliando la lista de sitios críticos que tiene el CFIUS.
- Aprovechando la guía de divulgación de la agencia desarrollada bajo el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 33 (NSPM-33) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) para reducir el riesgo de seguridad de la investigación.
Pilar III: Invertir en liderazgo tecnológico y construir resiliencia económica colectiva en concierto con los aliados
El Comité Selecto concluyó que Estados Unidos se está quedando atrás en “la carrera por el liderazgo en algunas tecnologías críticas”. El Comité Selecto también concluyó que la República Popular China tiene una ventaja sobre los Estados Unidos en la competencia por el talento internacional, que Estados Unidos debería trabajar con empresas estadounidenses para aumentar el comercio estadounidense y reducir la dependencia de la República Popular China, y que Estados Unidos también debería hacerlo. dependencia de la República Popular China para la importación de minerales esenciales y la cadena de suministro de medicamentos y equipos médicos.
Para abordar esto, el Comité Selecto recomienda varias medidas al Congreso, que incluyen:
- Establecer un mecanismo en el que el Departamento de Defensa, en cooperación con el Departamento de Energía y otras agencias relevantes, tenga fondos para apoyar al primero, utilizar el dinero para aumentar el dinero gastado en seguridad nacional.
- Establecer un programa de permisos de trabajo para extranjeros de países socios que forman parte de los Cinco Ojos o Quad y de países seleccionados de la OTAN con una historia de tecnologías complejas y emergentes.
- Establecer reglas para establecer el punto de partida de las negociaciones y un proceso de revisión de la cooperación internacional de los países centrales, empezando por Taiwán.
- Pase H. Res. .
- Se requiere reconocimiento y uso de la Reserva de Recursos Resilientes minerales.
- Exigir a la Administración de Alimentos y Medicamentos que rastree el movimiento de los principales productos farmacéuticos.
- Cambios en la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional.
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Lo anterior es sólo un resumen de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Selección. Aquellos interesados en las recomendaciones del Comité Selecto deben revisar el informe completo.
1 Una ley para controlar las comunicaciones con inversiones estadounidenses en determinadas tecnologías y productos de seguridad nacional en los países afectados | casa Blanca (Vea también nuestro artículo Cambio legal en el plan de trabajo.)
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