Yakarta (ANTARA) – El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, Said Abdullah, pidió al gobierno que garantice que sus programas de asistencia social puedan reducir los problemas financieros de la gente porque los precios de varios artículos importantes siguen siendo altos.
“Para las familias pobres y muy pobres, el gobierno debería garantizar que todos los programas de asistencia estén disponibles para ellos, porque el aumento de los precios de las cosas más importantes les resultará difícil. Por lo tanto, los programas gubernamentales para ayudar a la gente pueden reducir sus problemas financieros”, afirmó el domingo.
Según él, el precio actual del arroz en el mercado internacional sigue siendo elevado, situándose en 17,8 dólares el quintal. Es inferior al de febrero de 2024, cuyo precio se registró en US$ 19 el quintal. En comparación con los precios del arroz en 2022 y 2023, sigue siendo alto.
Asimismo, el precio del azúcar sigue siendo de 22 dólares EE.UU. por libra, cifra superior al promedio del año pasado de entre 18 y 22 dólares EE.UU. por libra.
Algunos de los commodities más importantes, como el maíz, la soja, el trigo y la carne, se están vendiendo en el mercado internacional mostrando una caída.
También señaló que esto debería ser hecho por el gobierno para obtener artículos para el hogar porque el aumento de los buenos precios se observa durante el mes sagrado del Ramadán y antes de la temporada festiva de Eid al-Fitr.
“Si en un corto período de tiempo no se puede lograr la disponibilidad de productos nacionales en el país, no queda otra opción que importar. Sin embargo, se debe cambiar la política de importación de la política de cuotas a la arancelaria, para proteger la importación. empleos a través del alquiler”, afirmó.
También consideró que el gobierno debería tomar medidas en los mercados de capitales para evitar la caída del poder adquisitivo de la gente.
ANTARA informó anteriormente que la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) distribuirá ayuda de arroz a 22 millones de familias beneficiarias en 2024.
Además de la ayuda para el arroz, los Bapana también están distribuyendo ayuda a 1,4 millones de familias en riesgo de morir de hambre.
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