El último día de 2023, el Presidente anunció el nombramiento de la 16ª Comisión de Finanzas. Si bien hubo mucho interés en el anuncio, el fracaso en el otro lado de las finanzas del gobierno sigue atrayendo la atención.
El último día de 2023, el Presidente anunció el nombramiento de la 16ª Comisión de Finanzas. Si bien hubo mucho interés en el anuncio, el fracaso en el otro lado de las finanzas del gobierno sigue atrayendo la atención.
Los estados no designan comités financieros (SFC). El gobierno central nombra las comisiones de finanzas, así como las designadas por el gobierno y la constitución, y deben establecerse cada cinco años. El primero según el artículo 280 y el segundo según el 243 (I). Los primeros siempre están establecidos, aunque el 16 FC haya sido seleccionado y retrasado durante más de un año, lo segundo es una gran brecha.
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Los estados no designan comités financieros (SFC). El gobierno central nombra las comisiones de finanzas, así como las designadas por el gobierno y la constitución, y deben establecerse cada cinco años. El primero según el artículo 280 y el segundo según el 243 (I). Los primeros siempre están establecidos, aunque el 16 FC haya sido seleccionado y retrasado durante más de un año, lo segundo es una gran brecha.
Peor aún, como dice un artículo reciente del Instituto Nacional de Políticas y Finanzas Públicas (NIFPP), “los gobiernos estatales se ven obligados (a seguir) estas recomendaciones debido a los informes de la SFC”. (Manish Gupta y Pinaki Chakraborty, 2019 https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2019/05/WP_263_2019.pdf).
Encontró que, según la constitución, la implementación del quinto SFC comenzó en 2014-15 en todos los estados. Pero incluso en 2019, solo 13 países han formado su quinto SFC. Dado que muchos de ellos aún no habían presentado sus informes, no muchos países tuvieron la oportunidad de implementar sus sextos SFC previstos para 2019-2020.
Cinco estados habían formado su cuarto SFC y había varios estados que todavía estaban en su tercer y segundo SFC. Jammu y Cachemira aún no había formado su segundo SFC, mientras que Mizoram, que estaba exento de ser un SFC en virtud de las Leyes de Enmienda 73 y 74, formó su primer SFC en septiembre de 2011.
Telangana, el estado más nuevo, se creó a partir de Andhra Pradesh en junio de 2014. Creó su primer SFC en diciembre de 2017. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre las leyes relativas al establecimiento de SFC y su trabajo sobre el terreno.
¿Qué hacen las comisiones involucradas?
El gobierno federal decide la distribución de impuestos y subsidios entre el gobierno central y los estados, así como entre los estados. Las asignaciones del sector público promueven la distribución entre los organismos centrales y locales de los ingresos tributarios totales pagaderos por el estado y la distribución entre los distintos panchayats y organismos municipales, incluidos otros impuestos y subsidios.
Por tanto, existe una clara división de las responsabilidades de las dos partes de las comisiones. Por ejemplo, el gobierno distribuye a los gobiernos locales con cargo a impuestos centrales, mientras que este último distribuye a los gobiernos locales con cargo a impuestos estatales.
A partir de ahora, se supone que cada gobierno debe formar su sexta comisión de finanzas, pero un documento de la 15ª Comisión de Finanzas dice que sólo se han creado nueve y dos de ellas están operativas.
Teniendo en cuenta el tamaño financiero de los organismos municipales, incluso los panchayats y su impacto en la vida de los ciudadanos en comparación con los comités de finanzas nacionales, ésta es una enorme diferencia en las finanzas públicas. ¿A quién le tocará el gato el timbre para ir?
No sería correcto pensar que los poderes fiscales se han vuelto más importantes en el Centro, especialmente después del GST, y que el papel de la SFC ha disminuido en consecuencia.
Los problemas están en otra parte. Dado que hay poca supervisión gubernamental en estas áreas, el retraso es insignificante. Esto lleva a un segundo problema. La calidad de los informes que proporcionan estos SFC suele ser baja. Esto sucede a menudo porque los presidentes y miembros de estos comités no son expertos, dice el documento del NIFPP mencionado anteriormente.
Estos puestos siempre están ocupados por funcionarios gubernamentales que no saben mucho sobre finanzas públicas. En el pasado, los economistas eran nombrados presidentes de los comités económicos centrales, un ejemplo famoso del economista y ex secretario de finanzas, Dr. Vijay Kelkar es nombrado presidente del decimotercer comité de finanzas.
El tercer problema es el tiempo que se les da a las SFC y a los países para presentar sus informes. Dado que el nombramiento es obligatorio, generalmente bajo la dirección del Contralor y Auditor General, el tiempo disponible para proporcionar información es limitado. Hay problemas derivados de la falta de personal y de oficinas.
Las consecuencias son nefastas. La función principal de los SFC es establecer la rendición de cuentas en el tercer nivel de gobernanza. En el pasado, las corporaciones municipales y los panchayats se quedaron sin dinero. Ya no. Los del metro y del siguiente nivel tienen más dinero. Lo que no tienen o no les gusta construir es un sentido de responsabilidad. Las corporaciones mal administradas brindan servicios inútiles a sus ciudadanos. Para zonas cada vez más urbanas y rurales, esto equivale a un cambio a corto plazo.
Para los indios comunes, a menudo no importa cómo se distribuyen los ingresos, el impuesto corporativo o el GST entre el Centro y los estados. En su vida diaria, la prestación de servicios municipales es fundamental. Eso es comprensible. Los SFC, si hubieran podido dejar claras las recompensas y castigos para estos gobiernos, habrían provocado un cambio significativo en la gobernanza pública.
Los Estados también pierden su capacidad de utilizar la fuerza. Los ministros de alto rango a menudo están dispuestos a otorgar poder a los concejales municipales electos y a los panchayat pradhans, considerándolos una amenaza a su liderazgo.
Un SFC que hubiera funcionado bien habría fortalecido la capacidad de la administración estatal al proporcionar una buena vara de medir para evaluar el desempeño del tercer nivel de gobernanza. El nombramiento regular de los SFC y sus informes habría asegurado la continuidad del poder. Teniendo en cuenta estas motivaciones, es decepcionante que los SFC no obtengan ningún entusiasmo de los gabinetes gubernamentales y, por tanto, también del pueblo.