La tercera Cumbre Sur-Sur reunió a 135 miembros del Grupo de los 77 y China (G-77/China) para fortalecer la cooperación Sur-Sur en materia de comercio, finanzas, desarrollo sostenible, cambio climático, alivio de la pobreza y economía digital, entre otros. en otras áreas. . Los miembros enfatizaron que “la reforma de la estructura económica mundial debería reflejar mejor las necesidades y requerimientos de los países en desarrollo y tener una solución a la crisis de la deuda”.
El grupo más grande de países en desarrollo de la ONU se reunió en Kampala, Uganda, del 21 al 22 de enero de 2024 para expresar y promover sus intereses y mejorar las oportunidades de diálogo en el sistema de la ONU. La conferencia se llevó a cabo bajo el tema “No dejar a nadie atrás”.
En el Documento Final de la Tercera Cumbre del Sur, los estados miembros reafirman que “no puede haber desarrollo sostenible sin paz y paz sin desarrollo sostenible” y quieren “resolver el conflicto entre Palestina e Israel de una manera justa y pacífica”. Los líderes reiteran que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), el Acuerdo de París sobre cambio climático, la Nueva Agenda Urbana (NUA) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) “se implementarán de acuerdo con los principios de muchos países y la cooperación internacional”.
Al mostrar cómo será la Agenda 2030 en el mundo, los países de la organización afirman que la erradicación de la pobreza por diversas vías, incluida la pobreza extrema, es “el mayor problema del mundo y el factor más importante para el desarrollo sostenible”. En este artículo, “subraya la importancia de disponer de medios adecuados de cooperación… y pide a los países desarrollados que… se comprometan en una nueva fase de cooperación internacional a través de una cooperación internacional fortalecida y desarrollada”.
Los líderes enfatizan la necesidad de fortalecer el trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y el Consejo Económico y Social (ECOSOC) para abordar los cambios en la estructura financiera global y alentar a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a “satisfacer las necesidades financieras de todos”. Países en desarrollo, incluidos los países bajos y medios. [(LMICs)], a través de fondos mutuos y ayudas”. Entre otras soluciones, quieren promover los canjes de deuda con los ODS, incluidos los canjes de deuda climática y ambiental.
En su discurso en la Conferencia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, reconoció que el sistema financiero global “no ha logrado brindar seguridad global a los países en desarrollo en crisis”. Añadió que la Cumbre del Futuro de septiembre “considerará cambios importantes en la economía global”, entre ellos:
- Estímulo de los ODS de 500 mil millones de dólares por año en financiamiento de bajo costo y largo plazo para el desarrollo sostenible y la acción climática en los países en desarrollo;
- Los BMD son fondos sostenibles y modelos de negocio innovadores que apoyan la inversión privada en los países en desarrollo a costos asequibles; y
- aumentar la financiación para la ayuda de emergencia a los países necesitados, incluso mediante la renovación de los Derechos Especiales de Giro (DEG).
El Secretario General pidió la implementación de los compromisos existentes y describió la provisión de 100 mil millones de dólares por año en financiamiento climático y la duplicación de la financiación para 2025 como “sólo un punto de partida”. Abogó por “contribuciones beneficiosas” al Fondo de Pérdidas y Daños y alentó al G-77/China a promover un “nuevo objetivo económico para el futuro” en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP 29 de la CMNUCC).
En su intervención en la reunión, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Dennis Francis, se hizo eco de las palabras del Secretario General y pidió a varias organizaciones, incluidas las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, “realizar cambios urgentes para reconocer y apoyar mejor la importancia del Sur Global”. “Queremos un sistema financiero global basado en la inclusión y la justicia, fomentando y promoviendo el pleno compromiso con el multilateralismo, incentivando negocios alineados con los ODS y resolviendo los problemas de deuda y tasas de interés de los países en desarrollo”, afirmó.
La Tercera Conferencia del Sur se celebró conjuntamente con la XIX Conferencia del Movimiento de Países No Alineados (NOAL). La Primera Conferencia del Sur se celebró en La Habana, Cuba, en 2000. La Segunda Conferencia del Sur se celebró en Doha, Qatar, en 2005. [Third South Summit] [UN News Story]